Education Department (Secondary)

Nandurbar Zilla Parishad

शिक्षण विभाग (माध्यमिक) 


प्रस्तावना -


        महाराष्ट शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाचा अंतर्गत माध्यमिक शिक्षण विभाग कार्यरत असुन सदर विभाग जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत असतो. सदर माध्यमिक शिक्षण विभागांतर्गत जिल्हायातील सर्व शासन माऩ्य माधयमिक शाऴा चालु असुन यामध्ये अनुदानित, विनाअनुदानित,कायम विनाअनुदानित असे प्रकार असुन विविध माध्यमांच्या संस्थातर्गत शाऴा असतात. यामध्ये इ.5 वी ते इ.10 वी,इ.5 वी ते 12 वी,इ.8 वी ते 10 वी,इ.8 वी ते 12 वी अशा प्रकारच्या शाऴांचे प्रशासन या विभागामार्फत चालविले जाते.


        वरील सर्व शाळांमध्ये शासनाच्या समाजाभीमुख अशा अनेक प्रकारच्या योजना राबविल्या जातात. यामध्येसोबत विविध योजनांची माहिती सविस्तर माहिती देणेत आली आहे.


        प्रतिवर्षी शासन निकषानुसार पदनिश्चिती केली जाते व त्यानुसार अनुदानित शाळेतील शिक्षकांचे वेतन वेतन पथकामार्फत आदा केले जाते. वेतन पथक व माध्यमिक शिक्षन विभाग या दोन्हीचाही विभागप्रमुख म्हणुन शिक्षणअधिकारी (माध्यमिक) काम पाहतात व त्याचे अधिनस्त असलेले अधिकारी / कर्मचारी यांच्या सहकार्याने विविध योजना लाभार्थीपर्यंत पोहचविल्या जातात.


        माहिती संगणकाच्या युगात माध्यमिक शिक्षक विभागाचे बरेसचे काम संगणकाच्या मदतीने केले जाते. त्यामुळे विशेषता खर्चाचा विचार करता माध्यमिक विभागाअंतर्गत असलेले परिपत्रके, शासन निर्णय, विविध योजना यांची माहिती वेबसाईटवरुन दिली जाते. त्याचप्रमाणे सेवकसंच निश्चिती, भविष्य निर्वाह निधी, वैद्दकीय देयके, इत्यादी बाबींची माहिती केली जाते.


1) माध्यमिक पुस्तकपेढी योजना

2) पूर्व माध्यमिक व माध्यमिक शाळांतील विद्यार्ध्यांसाठी खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती

3) ग्रामिण भागातील हुशार (प्रज्ञावान) विद्यार्ध्यांसाठी खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती

4) ग्रामिण भागातील हुशार आणि पात्र विद्यार्ध्यांसाठी शिष्यवृत्ती होतकरु विद्यार्ध्यांना राज्य शासनाची खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती

5) आर्थीक दृष्टया मागासवर्गीय विद्यार्ध्यांना खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती

6) स्वातंत्र्य सैनिकांना पाल्यांना शैक्षणिक सवलती

7) आजि/माजी सैनिकांच्या मुलांना/मुलींना/पत्नींना/विधवांना शैक्षणिक सवलती

8) ज्यांचे किंवा त्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पऩ्न रूपये 15000/- पेक्षा जास्त नाही अशा विद्यार्ध्याना फी माफी

9) इयत्ता 10 वी पर्यंत मोफत शिक्षण

10) इ.11 वी 12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण

11) टंचाई ग्रस्त भागातील विद्यार्ध्यांना परिक्षा फी माफी / प्रतिपुर्ति

12) प्राथमिक शिक्षकांच्या मुलांना मोफत शिक्षण

13) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाऴा तसेच अध्यापकविद्यालयांतील सर्व स्तरावरी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मच-यांच्या पाल्यांना पदव्यत्तर स्तरापर्यंत मोफत शिक्षण

14) अल्पसंख्यांक समाजातील विद्यार्ध्यांसाठी मॅट्रकपुर्व शिष्यवृती योजना. अल्प संख्याक समाजातील इयत्ता 1 ली ते 10 वी पर्यंत विद्यार्ध्यांना शिष्यवृती.

15) प्राथमिक/ माध्यमिक आणि विशेष शिक्षक तसेच आदिवासी भागातील शिक्षक यांना राज्य शिक्षक पुरस्कार

16) शैक्षणिक क्षेत्रात उत्कृष्ठ काम करणा-या शैक्षणिक संस्थांना राज्य पुरस्कार

17) विज्ञान प्रदर्शन

18) बाल चित्रकला स्पर्धा

19) राष्टीय प्रज्ञाशोध परिक्षा

20) इंन्स्पायर अँवार्ड

21) राजमाता जिजाऊ मोफत सायकल वाटप योजना

22) माध्यमिक शाळेतील मुलींना राष्टीय योजनेतुन रू 3000/- प्रोसाहन भत्ता केंन्द शासन पुरस्कृत योजना

23)NTS, NMMS शिष्यृत्ती


•माध्यमिक पुस्तक पेढी य़ोजना • 


योजनेचे स्वरूप – जिल्हा परिषद महानगर पालीका आणि मान्यताप्राप्त व अनुदानित माध्यमिक शाळांतील अनुसुचित जाती/ जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, समाजातील इतर दुर्बल घटक वर्गातील विद्यार्ध्यांना क्रमिक पुस्तकाचे संच कर्जाऊ देण्याची व्यवस्था शाऴांमध्ये स्थापन होणा-या/ झालेल्या पुस्तक पेढीव्दारे करण्यात येते. या योजनेचे शैक्षणिक वर्ष


योजनेचा उद्देश:- समाजातील आर्थिक व दुर्बल घटकांतील मुलांना पुस्तके पुरविणे.


• पुर्व माध्यमिक व माध्यमिक शाळांतील विद्यांसाठी खुली गुणवत्ता

योजनेचे स्वरूप – गुणवान विद्यार्ध्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पुर्व माध्यमिक व माध्यमिक शाळांतीलविद्यार्थ्यांसाठी खुली गुणवत्तादेण्याची योजनाअस्तीत्वात आहे. पुणे येथील महाराष्ट्र राज्य परिक्षा परिषद पुणे दरवर्षी घेत असलेल्या स्पर्धात्मक परिक्षांच्या निकालावर प्रमुखाने गुवत्तेवर शिष्यवृत्या दिल्या जातात. ही शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांची समाणधारक प्रगती व चांगल्या वर्तणुकीच्या आधारे पुढे चालु राहते. सन 2007-2008 वर्षापांसुनपुर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती (इ. 5 वी ते 7 वी) सुधारीत दर रुपये 75 दरमहा व माध्यमिक शिष्यवृत्तीचे (इ. 8 वी ते 10 वी) सुधारीत दर रुपये 100 दरमहा करण्यात आले. अस हे प्रत्येक टप्यात शिष्यवृत्तीच्या कालावधी 3 वर्षाचा आहे. ही शिष्यवृत्ती शैक्षणिक वर्षात 10 महिण्यासाठी दिले जाते. तसेच जिल्हाचे ग्रामिण व नागरिक क्षेत्रासाठी स्वतंत्र व ठराविक संच निर्धारित केलेले आहेत.


उद्देश - गुणवान विद्यार्ध्यांना पुढील शिक्षणास प्रोत्साहन देण्यासाठीपुर्व माध्यमिक व माध्यमिकशाळांतील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते.


• ग्रामिण भागातील हुशार आणि पात्रविद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्या होतकरु विद्यार्थ्यांना राज्य शासनाची खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती


योजनेचे स्वरूप – ग्रामीण भागातील हुशार आणि पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्या प्रदान केल्या जातत. महाराष्ट्र राज्य परिक्षा परिषदेने घेतलेल्या पुर्व माध्यमिक/माध्यमिक शाळा शिष्यवृती स्पर्धा परिक्षेच्या निकालावरुन या शिष्यवृत्या दिल्या जातात. शिष्यवृती धारकाच्या समाधानकारक प्रगतीला अनुसरुन शिष्यवृत्तीचे प्रत्येक वर्षी नुतनीकरण करण्यात येते. बृन्हमुंबई वगळुन राज्यातील प्रत्येक शैक्षणिक स्तरांवर 3 संचएवजी 10 संच मंजुर करण्यात आले आहेत.

अ) शिष्यवृत्तीचेसध्याचे सुधारित दर खलिल प्रमाणे आहेत. पुर्व माध्यमिक इ. 5 ते 7 वी रुपये 50 /- दरमहा

ब) माध्यमिक माध्यमिक इ. 8 ते 10वी रुपये 75 /- दरमहा

क) उच्च माध्यमिक (कनिष्ठ महाविध्यालय)11 ते 12 वी रुपये 100 /- दरमहा


योजनेचेउद्देश – ग्रामीण भागातील गुणवान विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी व पुढील शिक्षण घेता यावे या उद्देशाने शिष्यवृत्ती दिली जाते.


• आर्थिक दृष्टया मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती


योजनेचे स्वरूप – आर्थिक दृष्टया मागासवर्गिय हुशार मुले/मुली जे शालांत परिक्षेत पहिल्याच वेळी 50%गुण मिळवुन उत्तीर्ण झाले आहेत अशांना पुढील शिक्षणपासुन वंचीत राहु नये म्हणुन शिष्यवृत्त्या मंजुर केल्या जातत ही शीष्यवृत्ती फक्त कनिष्ठ महाविद्यालयातील स्तरासाठी उपलब्ध आहे.

1) सन 1898-99 पासुन शिष्यवृत्तीची विभागणी विज्ञान शाखा,  2)वाणिज्य शाखा, 3) कला शाखा आहे पालकांच्या उत्पऩ्नांची मर्यादा रु.30,000/-

1) शिष्यवृत्ती दर

2) वस्तीगृहात न राहणा-या मुलांना रु 80 व मुलींना रु 100. वस्तीगृहात न राहणा-या मुलांना 140 व मुलींना 160 ही शिष्यवृत्ती 10 महीन्याकरीता दिली जाते .ईयत्ता 11 वी मध्ये 50%गुण मिळवुन पहील्याच वेळी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांनाही शिष्यवृत्ती 12 वी पर्यंत चालु राहते. योजनांचा उद्देश - आर्थिक दृष्टया मागासवर्गीय विद्यार्थांना पुढीलशिक्षण घेता यावे या दृष्टीने योजना कार्यान्वीत आहे.


• स्वातंत्र्य सैनीकांच्या पाल्यांना शैक्षणी सवलती


योजनेचे स्वरुप- सन 1965 पासुन ही योजना आम्लात आणली आहे. सन 1990 अन्वये गोवा मुक्ती संग्रामात भाग घेतलेल्या महाराष्ट्रातील स्वातंत्र्यसैनीकांच्या पाल्यांना 1990-91 च्या शैक्षणिक वर्षापासुन ही शुल्क माफी सवलत दिली जात आहे.या सवलती प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक अश्या सर्व स्तरावर दिल्या जातात. या योजनाखाली उत्पन्नमर्यादेची अट 1982-83 सालापासुन काढुण टाकण्यात आली आहे.या योजनेखाली फक्त अनुदानीत शाऴेतील विद्यार्थांना प्रमाणीत दराने प्रवेश फी, पुस्तक, अनुदान, गणवेश अऩुदान दिले जाते त्यासाठी सन्मान पत्राची प्रत व करारनामा प्रस्तावासोबत आवश्यक आहे.


योजनांचा उद्देश – स्वातंत्र्यपुर्वक काळात भारताच्या स्वातंत्र्यकाळासाठी ज्यांनी कारावास भोगला सैनिकांच्या पत्नीला/मुलांना/नातवंडांना (ह्यात नसलेल्या मुलांच्या मुलांना) ही शुल्क माफीची सवलती दिली जाते.


•आजी/माजी सैनिकांच्या मुलांना/मुलींना/पत्नींना/विधवांना शैक्षणिक सवलती योजनेचे स्वरुप- सन 1972 पासुन सैनिकांच्या मुलांना/मुलींना/पत्नींना/विधवांना शैक्षणिक सवलती प्राथमिक/माध्यमिक,कनिष्ठमहाविद्यालय व इतर सर्व स्तरावर देण्याबाबतची सुधारीत योजना सुरु करण्यात आली.त्या नंतर योजनेची व्याप्ती वाढवुन माजी सैनिकांच्या मुलांना/मुलींना/पत्नींना/विधवांना त्यांनी महाराष्ट्रात भरती झालेल्या मेजर व नौदल आणि वायु दलातील तत्सम दर्जाचा हुद्यापर्यंत निवृत्त झालेल्य़ा माजी सैनीकांच्या मुलांना/मुलींना/विधवांना शैक्षणिक सवलत देण्याची योजना कार्यान्वीत सन 1985 सालापासुन करण्यात आली आहे. सन 1994-95 पासुन शिष्यवृत्ती व पुस्तक अनुदानाच्या दरात वाढ केली आहे. य़ासाठी सैनिक बोर्डाचा शैक्षणिक सवलत दाखला आवश्यक असतो.


योजनांचा उद्देश – राष्ट्रीय संरक्षणासाठी ज्या जवानांनी लष्करी सेवा केली आहे किंवा करीत आहे सैनिकांच्या पाल्यांना शैक्षणीक प्रगती करता यावी यासाठी ही योजना राबविली जाते.


• ज्यांचे किंवा ज्यांचा पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रु.15000/- पेक्षा जास्त नाही अशा विद्यार्थांना फी माफी


योजनेचे स्वरुप- आर्थिकदृष्टया (मागासवर्गीय) दुर्बल घटकातील विद्यार्थांना फीमाफीची सवलत (ए.इ.उ) ही योजना 1951 पासुन राज्यात राबविली जाते.शासन निर्णय 28 आँगस्ट 1983 अन्वये राज्यातील शासनमान्य अनुदानित माध्यमिक शाळातील मुलींना 10 वी पर्यंतचे (ई.5 वी ते 10 वी) शिक्षण मोफत करण्यात आले व 6 फेब्रुवारी 1987 च्या शासन निर्णयाऩ्वये इ.12 वी पर्यंत मुलांना शिक्षण मोफत करण्यात आले इ1 ली ते 10 वी पर्यंत सर्वांना निःशुल्क शिक्षण योजना सुरु करण्यात आल्याने उपरोक्त योजनेचा लाभ सध्या इ.11 वी व 12 वी मधील विद्यार्थी (मुले) घेतात.अनुदानीत उच्च माध्यमिक शाळांमधीलविद्यार्थांना प्रवेश शुल्क व सत्र शफल्क यांची आणि विना अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थांना प्रवेश व सत्र आणि शिक्षण शुल्क याची प्रमाणित दराने प्रतिपुर्ती शाऴांना केली जाते.


योजनांचा उद्देश – आर्थिक दृष्टया दुर्बल घटकांतील विद्यार्थी शिक्षणापासुन वंचीत राहु नये म्हणुन शासनाने (पदव्युत्तर स्तरापर्यंत) मोफत शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध केली आहे.


• इयत्ता 10वी पर्यंतचे सर्वांना मोफत शिक्षण


योजनेचे स्वरुप- 1996-97 पासुन शासनमान्य अनुदानीत/विनाअनुदानीत शाळांमधीलइ.1ली ते 10 वी मध्ये शिक्षण घेणा-या सर्व विद्यार्थांनाप्रमाणित शुल्क दराने मोफत शिक्षण योजना लागु करण्यात आली आहे.किमान 15 वर्ष महाराष्ट्र वास्तव्य असना-या पालकांच्या पाल्यांना ही सवलत मिळु शकते. या सवलती साठी 75% उपस्थिती व चांगले.वर्तणुक असणे आवश्यक असुन उत्तीर्ण होणा-या विद्यार्थांनासवलत त्या वर्षापुरती रोखण्यात येईल मात्र तो उत्तीर्ण होताच ही सवलत पुढील वर्षात पुर्ववत चालु होत असते. अनुदानित माध्यमिक शाळांच्या वेतनावर 100% टक्के अनुदान शासनाकडुन दिले जात असल्याने या योजनेखाली अनुदानित शाळांना फक्त सत्र शुल्क/प्रवेश शुल्क याची प्रतिपुर्ती करण्यात येते आणिविनाअनुदानीत शाळांच्या बाबतीतशैक्षणिकशुल्क,प्रवेश शुल्क यांची प्रमाणित दरानेप्रतिपुर्ती करण्यात येते.


योजनांचा उद्देश – सर्व विद्यार्थांना मोफत शिक्षणाची संधी उपलब्ध केल्याने जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता यावे. इयत्ता 11 वी, 12 वी मुलींना मोफत शिक्षण योजनेचे स्वरुप- 14ऑगस्ट 1998 अन्वये राज्यातील शासनमान्य अनुदानित माध्यमिक शाऴांतील मुलींना इयत्ता 5 वी ते10 वी पर्यंतचे शिक्षणमोफत करण्याचा निर्णय जाहीर केला.त्यानंतर पुन्हा शासनाने राज्यातील सर्वच मुलींना मोफत शिक्षण देण्याच्या हेतूने शासन निर्णय दि.6 फेब्रुवारी 1987अन्वये1ली ते 12 वी पर्यंतचे शिक्षण सर्वच मुलींना मोफत केले आहे. ही य़ोजना 1996-97 पासुन कार्यान्वित झाली आहे त्यामुऴे सुस्थितीत इ.11 वी व 12 वी या दोन इयत्तेतील फक्त मुलींचा समावेश या योजनेत होतो.शैक्षणिक वर्षात किमान आवश्यक उपस्थिती आणि समाधानकारक प्रगती या अटीवर पुढील शैक्षणिक वर्षीही सवलत चालु राहते.एखादी विद्यार्थिनी शैक्षणिक वर्षात अणुत्तीर्णझाल्यास आणि तिने त्याच वर्षात पुन्हा प्रवेश घेतल्यास विद्यार्थिनीला या योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही. अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालय यांच्या वेतनावर 100 टक्के अनुदान शासनाकडुन दिले जात असल्याने या योजनेखाली अनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांना फक्त सत्र शुल्क, प्रवेश शुल्क यांची प्रतिपुर्ती करण्यात येते. या योजनेचा लाभासाठी कोणत्याही प्रकारचा उत्पन्नाची अट नाही.त्यामुळे सर्व आर्थिक स्तरावरील विद्यार्थिनी आपोआपच या योजनेला पत्र ठरतात. कुटुंबातील पहिल्या तीन अपत्या पर्यंत या योजनेचा लाभ मिळेल योजनांचा उद्देश – राज्यस्तरातील मोफत शिक्षण मिऴावे.


• टंचाईग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा फी माफी/प्रतिपूर्तीयोजनेचे स्वरूप


योजनेचे स्वरुप- शासन निर्णय क्रमांक एफइडी/1592/1202(1132) साशि-5 दिनांक 18 आँक्टोबर 1993अन्वये राज्यातील टंचाईग्रस्थ भागातील विद्यार्थ्यांची विद्यापीठे व परीक्षा मंडळे यांची परीक्षा फी माफ करण्याची योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. त्यानुसार शासनाने जाहीर केलेल्या दुष्काळी गावातील इ.बी.सी धारकविद्यार्थ्यांना परीक्षा फी माफी सवलतीचा लाभ दिला जातो.महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत घेण्यात येणाऱ्या इ.10 वी. 12वी च्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा फी ची प्रतीपुर्तीशालेय विभागाकडून करण्यात येते. ज्या गावांची अंतिम पैसेवारी ५० पेक्षा कमी असते ती गावे टंचाईग्रस्त म्हणून जिल्हाधीका-यांकडुन जाहीर केले जातात योजनांचा


उद्देश – दुष्काळ पडलेल्या गावातील आर्थिक दृष्ट्या मुलांना परीक्षा फी ची प्रतिपूर्ती करून आर्थिक साहाय्य करण्याच्या उद्देशाने.


• माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा तसेच अध्यापक विद्यालयातील सर्व स्तरावरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा पाल्यांना पदव्युत्तर स्तरापर्यंत मोफत शिक्षण


योजनेचे स्वरुप- शासन निर्णय दिनांक 19 ऑगस्ट 1995अन्वये1995-96याशैक्षणिकवर्षापासून राज्यातील अनुदानित अशाकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावरील शाळा व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा पाल्यांना सर्व स्तरावर मोफत शिक्षण देण्याची योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या योजनेखाली शिक्षण शुल्क,प्रवेश शुल्क,प्रयोगशाळा शुल्क व परीक्षा शुल्क याची प्रतिपूर्ती करण्यात येते.इयत्ता 10 वी पर्यंत सर्वांना निशुल्क शिक्षण देण्याची योजना कार्यान्वित असल्याने या योजनेचा लाभ उच्च माध्यमिक स्तर व तत्सम अभ्यास्क्रमाखालील इतर लाभार्थी तसेच पदवी/पदव्युत्तर स्तरावरील उच्च शिक्षण घेणारे विद्यार्थी/विद्यार्थिनींना देण्यात येते. व्यवसायीकअभ्यास्क्रमाखाली अनुदानित तसेच विना अनुदानित शिक्षण संस्थेत मुक्त जागी प्रवेश घेतलेल्या शिक्षकांच्या पाल्यांना प्रमाणित दराने फी ची प्रतिपूर्ती करण्यात येते. या सवलतीत समाधानकारक प्रगती,चांगली वर्तवणूक व नियमित उपस्थिती नसल्यास विहित अभ्यासक्रम संपेपर्यंत चालू राहतात.


योजनांचा उद्देश – शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयानुसार सदर योजना राबविण्यात येते.


• अल्पसंख्यांक समाजातील विद्यार्थांसाठी मँट्रिकपुर्व शिष्यवृत्ती योजना


योजनचे स्वरूप- अल्पसंख्यांक समाजाच्या कल्याणासाठी माननीय पंतप्रधान यांनी घोषित केलेल्या 15 कलमी कार्यक्रमानुसार केंद्र शासनाने अल्पसंख्यांक समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या इयत्ता 1ली ते 10 वी या वर्गातील गुणवत्ता धारक विध्यार्थ्यांसाठी शासननिर्णय क्रमांक प्रपका-2007/270/07 असंक दिनांक 23 जुलै 2008 अन्वये अल्पसंख्यांक मुस्लिम, ख्रिच्छन, बौध्द, शिख व पारशी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रीकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना सन 2008-2009 पासून नव्याने सूरु केली आहे. मागील वर्षी 50 टक्केपेक्षा जास्त गुणाने उत्तीर्ण झालेले तसेच पालकांचे वार्षीक उत्पन्न रुपये एक लाखापेक्षा कमी असलेले विद्यार्थी या योजनेस पात्र ठरणार आहेत. सदर योजना राज्यातील 1 ली ते 10 वी पर्यंतचे सर्व शासकीय /निमशासकीय/खाजगी शाळामधुन शिक्षण घेणा-या अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यासाठी लागू आहेत.


योजनेचाउद्देशः- अल्पसंख्यांकसमाजातील आर्थिक दृष्ट्यामागास गुणवत्ताधारक विार्थ्यांना इ.1 लीते 10 वीपर्यंत शिक्षणासाठी प्रोत्साहनमिळावे विार्थ्यांच्या गळतीथांबावी व अल्पसंख्यांकपालकांना त्यांच्या पाल्यासशाळेत पाठविण्यास उत्तेजननदेण्यासाठी ही योजना राबविण्यातयेत आहे. शिक्षणाद्वारेमुलाचे सक्षमीकरण करणे हायोजनेचा हेतू आहे.


• प्राथमिक,माध्यमिकआणि विशेष शिक्षक तसेच आदिवासीविभागातील प्राथमिक विभागातीलप्राथमिक शिक्षक यांना राज्यशिक्षक पुरस्कार


योजनेचेस्वरुपः- राज्यशिक्षक पुरस्कारासाठी जिल्हास्तरावर प्राथमिक निवड जिल्हासमितीकडून होते व अंतिम निवडराज्य निवड समितीकडून होतेया निवडीसाठी शिक्षकांचीशैक्षणिक पात्रता त्यांचेसमाजातील स्थान, समाजकार्य, लेखनव शिक्षकाने केलेले विशेषकार्य या बाबींचा विचार करण्यातयेतो. याशिवायअपंग विार्थ्यांच्या शाळेतशिकविणार्‍या किंवा अपंगशिक्षकांची निवड व दोन विशेषशिक्षकांची (कला, क्रीडा, संगीत, क्राप्ट) करण्यातयेते. सावित्रीबाईफुले पुरस्कार दरवर्षी 3 जानेवारीरोजी व 26 जानेवारीरोजी जाहीर केले जातात व 5 सप्टेंबरलाखास समारंभात प्रदान केलेजातात. रोखरुपये 7,500- वप्रशस्तिपत्रक देऊन तसेच दोनआगाऊ वेतनवाढी मंहूर करुनसत्कार करण्यात येतो. राष्ट्रीयस्तरावरशिक्षकांना पुरस्कृत करण्याचीकेंद्र शासनाचीयोजना असून त्यानुसार 29 शिक्षकांचीमहाराष्ट्रा राज्यातून निवडकरण्यात येते.


• शिक्षकांनात्यांच्या अंगीकृत कार्यातप्रोत्साहन मिळावे.शैक्षणिकक्षेत्रात उत्कृष्ठ कामकरणार्‍या शैक्षणिकसंस्थांनाराज्य पुरस्कार


योजनेचेस्वरुपः- शैक्षणिकक्षेत्रात उत्कृष्ठ कामकरणार्‍या शैक्षणिक संस्थांनाराज्य पुरस्कार या पुरस्कारासाठीप्राथमिक, माध्यमिक, उधमाध्यमिक स्तरांवरील शिक्षणदेणार्‍या संस्थांचाच विचारकरण्यात येतो. यासाठीप्रत्येक माध्यमिक व उध माध्यमिकविभागीय शिक्षण मंडळ क्षेत्रातीलशैक्षणिक क्षेत्रात उत्कृष्ठकाम करणार्‍या एका शिक्षणसंस्थेची विहित निकषानुसारव गुणवत्तेनुसार निवड करण्यातयेते.


योजनेचेस्वरुप :- यापुरस्कारासाठी संस्थांचीनिवड करण्यासाठी माध्यमिकव उध माध्यमिक शिक्षण मंडळक्षेत्रनिहाय विभागीय निवडसमिती असून ही समिती 5 संस्थांचीनिवड करुन राज्य निवड समितीकडेत्याची शिफारस करते. राज्यनिवड समिती विभागनिहाय एकासंस्थेची अंतिम निवड करते. एखाद्यावर्षी विहित गुणवत्ता वनिकषानुसार पात्र संस्थाउपलब्ध न झाल्यास त्या विभागासाठीत्या वर्षी पुरस्कार जाहीरकरण्यात येत नाही व त्या वर्षाचाअनुशेष पुढे समजण्यात येतनाही. यापुरस्कारासाठी रम रुपये 1,00,000/- वप्रशस्तिपत्रक देऊन संस्थेचादिनांक 5 सप्टेंबरशिक्षक दिनी सन्मान करण्यातयेतो.


योजनेचाउद्देशः- शैक्षणिकसंस्थांना त्यांच्या अंगीकृतकार्यात प्रोत्साहन मिळावे.


योजनानावः- •तालुका/शहर/जिल्हास्तरीयविज्ञान प्रदर्शन.

योजनाउद्देशः- विज्ञानप्रदर्शनाच्या आयोजनातूनपुढील उद्दीष्टे साध्य होण्यासमदतहोते.

(1) साध्या, सोप्याआणि स्वतः तयार केलेल्यासाधनांच्या किंवा उपकरणाच्यानिर्मितीपासून विधायकदृष्टिकोनात्मक विचार आणिसंशोधन प्रवृत्तीचा विकासहोण्यास मोलाची मदत होते.

(2) समाजाशीअसलेल्या विज्ञानाचा सहसंबंधमुलांच्या लक्षात येतो वत्यातून सामाजिक जबाबदारीचीजाणीव होते. त्यामुळेजनसामान्यांमध्ये विज्ञानलोकप्रिय करता येते.

(3)समस्यांचेनिराकरण करण्याची प्रवृत्तीविार्थ्यांमध्ये वाढीसलागते.

(4) किशोरव तरुण वयातील मुलांमध्येविज्ञान निष्ठा व वैज्ञानिकदृष्टिकोन निर्माण होण्यासमदत होते.

(5) समूहनिष्ठाव सौंदर्यदृष्टि वाढीस लागते.


योजनेचेस्वरुपः- राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली, ही संस्था 1971 पासून तालुका पातळी पासून राष्ट्रीय स्तरांपर्यंत विज्ञान प्रदर्शने आयोजित करते सन 1988 पासून या प्रदर्शनाचे बालकांकरिता जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शन असे नामाभिदान करण्यात आले आहे. दरवर्षी विज्ञान प्रदर्शनाचा मुख्य विषय राष्ट्राची निकड आणि समाजातील सर्व सामान्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचे द्वारे निश्चित केला जातो. दरवर्षी विज्ञान प्रदर्शनाचा विषय बदलत असला तरी बालवैज्ञानिकांना कृतिप्रवण करणारा विषय निर्धारित करण्यात येत असतो. मात्र त्या विषयाची मध्यवर्ती कल्पना विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाला अनुसरुन असते. राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनाची सुरुवात 1975 पासून झाली. आजपर्यंत महाराष्ट्र राज्यात 32 राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शने आणि माध्यमिक शिक्षकांसाठी शै. साहित्य निर्मितीची 16 प्रदर्शने तालुका/शहर/जिल्हा स्तरीय पातळी प्रत्येक जिल्ह्यात आयोजित केली जातात. योजनेचा कालावधीः- माहे नोव्हेंबर ते जानेवारी (तालुका/शहर/जिल्हा)


•इन्स्पायर अवार्ड–

योजनेचेस्वरुपः- सदर योजनेमध्ये (जि.प/प.प/खाजगी अनुदानित/विना अनुदानित/कायम अनुदानित आश्रम शाळा तसेच राज्य शासनाने व केंद्रशासनाने मान्यता दिलेल्या शाळा व अन्य बोर्डाच्य शाळा)प्रत्येक शाळेतील इ 6वी ते 10 वी मधील किमान 2 प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांची INSPIRE award साठी विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग नवी दिल्ली यांच्या कडून निवड करण्यात येते. सदर विद्यार्थांना प्रत्येकी 5000/- रु बँकवॉरंटच्या स्वरुपात देण्यात येतात. स्टेट बँक ऑफ इंडिया च्या कुठल्याही शाखेत खाते न काढता रक्कम संबधित विद्यार्थ्यास देण्यात येते. सदर पारितोषिक रकमेतुन 50%रक्कम विज्ञान प्रकल्प/प्रतिकृती तयार करण्यासाठी व उर्वरित 50% रक्कम प्रदर्शनामध्ये सहभागी होण्यासाठी खर्च करावयाची आहे.


योजनेचाउद्देशः- केंद्र शासनाच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग,नवी दिल्ली यांनी विज्ञान शिक्षण व संशोधनासंबंधीचा Innovation In Science Pursuit for inspaired Research (INSPIRE) हा शालेय विद्यार्थांकारिता महत्वकांक्षीकार्यक्रम अकराव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये सुरु केला आहे. या कार्यक्रमाचा मुख्य हेतु विद्यार्थ्यांना शालेय स्तरापासून विज्ञान विषयाच्या अभ्यासाकडे आकर्षित करणे आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान या मधील संशोधन व विकास यासाठी त्यांना चालना देणे असा आहे.


• राजमाता जिजाऊ मोफत सायकल वाटप

योजना योजनेचेस्वरुपः- शासन निर्णय क्र.संकीर्ण2008/33892/(181/08)/माशि-3 दि.18 फेब्रुवारी 2009 अन्वये ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये मुलींचे गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी व मुलींना शिक्षणाकडे आकर्षित करून घेण्याच्या दृष्टीने माध्यमिक शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या दारिद्र्य रेषेखाली इ. ८ वी मधील मुलींसाठी राजमाता जिजाऊ मोफत सायकल वाटप करण्यात येते.


योजनेचाउद्देशः- मुलींना शिक्षणाकडे आकर्षित करून घेण्याचा दृष्टीने माध्यमिक शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या दारिद्र्य रेषेखाली ८ वी मधील मुलींसाठी राजमाता जिजाऊ मोफत सायकल वाटप करण्यात येते.


•माध्यमिक शाळेतील मुलींना राष्ट्रीय योजनेतून 3000/-रु प्रोत्साहन भत्ता योजना –

योजनेचेस्वरुपः- सदरची योजना आर्थिक दृष्ट्या मागासविद्यार्थींनीसाठी लागु करण्यात आली आहे.


योजनेचाउद्देशः- सदरची योजना अनुसुचीत जाती-जमाती मधील वय वर्ष १६ पुर्ण न झालेल्याविद्यार्थींनीसाठी लागु झाली आहे.सदरचीविद्यार्थींनीअविवाहित असणे आवश्यक आहे. तसेच शासकीय/शासनअनुदानित/स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील इ.9 वी मध्ये शिकत असलेल्या मुलींसाठीच हि योजना लागु आहे .