Nandurbar Zilla Parishad

वित्त विभाग 

Finance Department

* प्रस्तावना -

जिल्हा परिषदेचे सर्व आर्थिक व्यवहारा संदर्भात कार्यवाही वित्त विभागाकडून करण्यात येत असते. जिल्हा परिषदेतील वित्त विभागाचे प्रमुख हे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी असून ते महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेतील उपसंचालक दर्जाचे अधिकारी आहेत. लेखा आणि अर्थसंकल्पीय अंदाज या बाबी तसेच आर्थिक नियमांच्या अंमलबजावणी सबंधी मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा परिषदेचा वित्तीय सल्लागार व प्राथमिक लेखा परिक्षक म्हणून ते काम करतात. त्यांना सहाय्यक म्हणून वरिष्ठ लेखा अधिकारी (वर्ग1) व तीन लेखा अधिकारी (वर्ग2) असतात. त्याच्या सल्ल्याशिवाय कोणताही प्राधिकारी आर्थिक व्यवहारास मंजुरी देत नाही.


* वित्त विभागातर्गत होणा-या विविध शाखांमार्फत खालील प्रमाणे कामकाज केले जातेः-

● आस्थापना शाखाः- आस्थापना शाखेमार्फत वित्त विभागातील राजपत्रीत अधिकारी व लेखा संवर्गातील कर्मचारी यांचे आस्थापना विषयक कामकाज केले जाते. लेखा संवर्गातील कर्मचा-यांचे आस्थापना व इतर कामकाज (उदा.नेमणूका, पदोन्नत्या, बदल्या, आगावू वेतनवाढी, जेष्ठता यादया, सेवानिवृत्ती, गोपनिय अभिलेख, 54 वर्षे पुनर्विलोकन केले जाते.इ.) लेखा संवर्गातील कर्मचा-यांचे सर्व परिक्षाविषयक कामकाज, सेवानिवृत्तीवेतन, भ.नि.नि., गट विमा, अधिकारी/कर्मचारी यांचे वैद्यकिय प्रतीपुर्ती प्रस्ताव तयार करून मान्यतेसाठी सादर करणे. अतिरिक्त पदभार प्रकरणे मंजूरी, मा.आयुक्त तपासणी बाबतची कार्यवाही इ.बाबतचे कामकाज.


● रोख शाखाः- रोख शाखेत वेतन, बांधकाम/रस्ते व इतर देयके मंजुर झाल्यावर त्यांचे कामकाजाबाबतचे धनादेश तयार करून वितरीत केले जातात. कोषागारातून प्राप्त धनादेश व इतर जमांची नोंद रोखवहीमध्ये घेतली जाते. तसेच प्रत्येक दिवसांचे/मासिक जमा व खर्चाच्या नोदीचां बँकेशी ताळमेळ घेतला जातो.


● भांडार शाखाः- महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता 1968 मधील नियम 202 प्रमाणे जिल्हा परिषदेचा मालसंग्रह जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या ठिकाणी ठेवता येईल. जिल्हा परिषदे कडील सर्व विभाग व पंचायत समिती यांना आवश्यक असणारे स्टेशनरी, फॉर्म व नोंदवहयांची खरेदी भांडार शाखे मार्फत करून वितरीत केली जाते.


● मध्यवर्ती लेखा परिक्षण शाखाः- ​मध्यवर्ती लेखा शाखेमध्ये जिल्हा परिषदेतील खाते प्रमुखांकडून प्राप्त होणा-या प्रस्तावांवर प्रशासकिय मान्यता/खर्चास मान्यतेबाबतचे अभिप्राय देण्यात येतात.तसेच प्राप्त होणा-या सर्व प्रकारच्या देयकांची तपासणी करुन आदाई बाबतचे शेरे नोंदविण्यात येऊन झालेल्या जमा व खर्चाच्या नोंदी करुन मुख्यालयाचा मासिक लेखा तयार केला जातो. तसेच केंद्ग शासनाकडील 13 व्या वित्त आयोगाकडून प्राप्त निधीचे नियोजन करून त्याच्या वितरणाची संपुर्ण कार्यवाही या विभागाकडून केली जाते.


● अंदाजपत्रक व ताळमेळ शाखाः- महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 नियम 137 व 138 मधील तरतूदी नुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या स्वनिधीचे मुळ अंदाजपत्रक, तसेच सुधारित अंदाजपत्रक तयार करण्यात येते. सदरच्या अंदाजपत्रकाची छाननी वित्त समितीमध्ये करण्यात येते. समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या सर्व साधारण सभेकडे सदरचे अंदाजपत्रक मंजूरीसाठी सादर करण्यात येते. सर्वसाधारण सभेत मा.जिल्हा परिषद सदस्यांनी सुचविलेल्या दुरुस्त्या व सुचनांचा समावेश करुन सुधारित अंदाजपञक व मुळ अंदाजपञक मंजूर केले जाते. जिल्हा परिषदेचे अंदाजपत्रक मंजूरी नंतर संबधित विभागाकडे मंजुर निधीचे वितरण करण्यात येते.


● संकलन शाखाः- जिल्हातील सर्व पंचायत समिती व मुख्यालयातील जमा व खर्चाचे लेखे एकञित करुन जिल्हा परिषदेचा मासिक लेखा तयार केला जातो. मासिक लेखे दरमहाच्या वित्त समितीच्या मंजूरी नंतर स्थायी समिती समोर अंतिम मान्यतेसाठी ठेवले जातात.सबंधीत विभागाकडून मासिक लेख्याशी ताळमेळ घेतला जातो. मासिक लेख्यांवरुन जिल्हा परिषदेचा वार्षीक लेखे तयार केला जातो. सदर वार्षिक लेख्याची छाननी वित्त समितीच्या सभेमध्ये केल्यानंतर सप्टेंबर पूर्वी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेच्या मंजूरीसाठी सादर केले जातात.जिल्हा परिषद सभेच्या मंजूरी नंतर सदरचे लेखे 15 नोंव्हेबर पुर्वी शासन राजपत्रात प्रसिध्द केले जातात.


● भविष्य निर्वाह निधी शाखाः- जिल्हा परिषदेकडील शिक्षकेत्तर वर्ग 3 व वर्ग 4 च्या सर्व कर्मचा-यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे लेखे वित्त विभागामार्फत ठेवले जातात. सदर लेखे आदयावत ठेवण्यासाठी संगणकीकृत प्रणालीचा वापर केला जातो. भविष्य निर्वाह निधीचे परतावा/नापरतावा तसेच अंतिम अदाईचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर कोषागारातून धनादेश प्राप्त करण्याची कार्यवाही त्वरीत केली जाते. तसेच जिल्हा परिषद सेवेत असताना मृत्यु झालेल्या कर्मचा-यांचे वारसास ठेवसंलग्न योजनेचा लाभ सत्वर अदा केला जातो. गटविमा रक्कमेचे प्रदान सबंधीत कर्मचा-यांना करण्यात येते.


● बाह्य लेखा परिक्षण शाखाः- महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग मंत्रालय मुंबई यांचे कडील संदर्भ क्र. एपीटी/ 1092/सीआर/76613 दि.7/10/1997 नुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समिती मधील लेख्याच्या तपासणी साठी जिल्हा स्तरावर अंतर्गत लेखा परिक्षण पथके निर्माण करणेत आली आहेत. सदर पथकामार्फत पुर्ण झालेल्या आर्थिक वर्षाचे खाते प्रमुख व पंचायत समितीचे अंतर्गत लेखा परिक्षण करण्यात येते. स्थानिक निधी लेखा, पंचायत राज समिती व महालेखापाल कार्यालयाकडील लेखा आक्षेपांची पुर्तता करणसाठी समन्वय व मार्गदर्शन केले जाते. जिल्हा परिषद कर्मचा-यांचे वेतन आयोगानुसार होणा-या सुधारित वेतन निश्चिती पडताळणी या विभागामार्फत केली जाते.


● निवृत्त वेतन शाखाः- महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) 1982 च्या नियमाचे अधिन राहून जिल्हा परिषद कर्मचा-यांचे वर्ग-3 च्या बाबतीत वयास 58 वर्ष व वर्ग-4 च्या बाबतीत 60 वर्ष पुर्ण झाल्यानंतर सेवानिवृत्त होणा-या तसेच इतर प्रकारे सेवानिवृत्त होणा-या कर्मचा-यांच्या प्रकरणांची छाननी करुन सेवानिवृत्ती वेतन मंजूर केले जाते. नंदुरबार जिल्हा परिषदेअंतर्गत शिक्षक निवृत्तीवेतन धारक 1559 व शिक्षकेत्तर निवृत्तीवेतनधारक 809 इतके आहेत. सदर निवृत्तीवेतनधारकांना विहीत मुदतीत दरमहा निवृत्तीवेतन अदा करण्याची दक्षता वित्त विभागाकडून घेतली जाते.


● भविष्य निर्वाह निधी शाखाः- जिल्हा परिषदेकडील शिक्षकेत्तर वर्ग-3 व वर्ग-4 च्या सर्व कर्मचा-यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे लेखे वित्त विभागामार्फत ठेवले जातात. सदर लेखे आद्यावत ठेवण्यासाठी संगणकीकृत प्रणालीचा वापर केला जातो. भविष्य निर्वाह निधीचे परतावा / नापरतावा तसेच अंतिम अदाईचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर कोषागारातून धनादेश प्राप्त करण्याची कार्यवाही त्वरीत केली जाते. तसेच जिल्हा परिषद सेवेत असताना मृत्यु झालेल्या कर्मचा-यांचे वारसास ठेवसंलग्न योजनेचा लाभ सत्वर अदा केला जातो.


* वित्त विभागामध्ये खालील निधी निहाय लेखे ठेवले जातातः-

1) जिल्हा परिषद योजना (जिल्हा निधी)

2) अभिकरण योजना (अभिकरण निधी)

3) हस्तांतरीत योजना (शासकीय निधी)

4) दुरूस्ती देखभाल निधी

5) घसारा निधी


*मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचे अधिकार व कर्तव्येः-

1) म.जि.प.व पं.स. अधिनियम, १९६१ व म.जि.प. पं.स. लेखा संहिता, १९६८मध्ये विहीत केल्या प्रमाणे तसेच शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशानुसार अधिकार व कर्तव्ये.

2) वित्तीय सल्लागार व प्राथमिक लेखा परिक्षक म्हणून काम पहाणे.

3) वित्तीय व्यवस्थापन व गुंतवणूका यावर नियंत्रण ठेवणे.

4) अर्थसंकल्प जि.प.चे स्वतःचे उत्पन्न, शासकीय विविध योजना लेखा संवर्गाची जिल्हा स्थापना अर्थ विभागाची कार्यालयीन आस्थापना . म.वि.व लेखा संवर्गाच्या अधिका-यांवर पर्यवेक्षण व नियंत्रण ठेवणे.

5) पंचायत राज संस्था व महालेखाकार यांच्या अहवालात समाविष्ट लेखा आक्षेप व महत्वाचे लेखा आक्षेप याबाबत समन्वय ठेवणे.

6) रु.५०,०००/- वरील देयके पारीत करणे व धनादेश अदा करणे.

7) वित्त विभागास प्राप्त होणा-या सर्व नस्त्यांचे पूर्वलेखापरिक्षण करणे व अभिप्राय देणे.


* वरिष्ठ लेखाधिकारी यांचे अधिकार व कर्तव्येः-

1) वित्त विभागाचे आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून काम करणे.

2) निवृत्तीवेतन, भनिनि व गटविमा योजना या संबंधित प्रकरणांना मंजूरी देणे पूर्ण अधिकार.

3) वित्त विभागाची कार्यालयीन आस्थापना सांभाळणे.

4) रु.५०,०००/- पर्यंतची देयके पारीत करणे व धनादेश अदा करणे.

5) लेखापरिक्षणाचे बाबतीत समन्वय ठेवून काम करणे.


* लेखाधिकारी (१) याचे अधिकार व कर्तव्येः-

1) जिल्हा परिषदेचे स्वतःचे व शासनाच्या विविध योजनांचा अर्थ संकल्प तयार करुन वरिष्ठांना सादर करणे.

2) पंचायतसमित्यांच्या अर्थसंकल्पाबाबत तपासणी व पंचायत समित्यांचा उपकर अर्थ संकल्पाचे संकलन करणे व एकत्रित अर्थ संकल्प तयार करुन सादर करणे.

3) कार्यक्रम अंदाजपत्रक- सर्व कामे.

4) अर्थोपाय अग्रीमे, रोख अनुदान व सहाय्यक अनुदाने यांची देयके तयार करुन घेऊन सादर करणे.

5) आहरण केलेल्या रक्कमांचा महालेखापाल कार्यालयाच्या लेख्यांशी ताळमेळ घालणे व ताळमेळाचा अहवाल सादर करणे.

6) अर्थपाय अग्रीम रक्कमांचे समायोजन व ताळमेळ करण्याचे काम पहाणे.

7) अर्थसंकल्पीय मंजूर तरतूदींचे पंचायत समित्यांना वाटप प्रस्तावित करणे.

8) केंद्गीय वित्त आयोग व महाराष्ट्र वित्त आयोग यांच्याशी संबंधीत माहिती संकलित करुन सादर करणे.

9) अर्थसंकल्पाशी संबंधित व उपरोक्त विषयाबाबत सर्व नोंदवहया अदययावत ठेवणे,नियतकालीक अहवाल सादर करणे व सर्व प्रकारचा पत्रव्यवहार करणे.


संकलनः- 1) सर्व विभागांच्या लेखा शिर्षांचे जमा व खर्चाचे लेखे ठेवणे.

2) पंचायत समित्यांचे लेखे स्विकारणे, तपासणे व संकलन करणे.

3) मासिक खर्चाचे विवरणपत्र तयार करुन विहीत दिनांकास सादर करणे.

4) वार्षिक लेखे तयार करणे व सादर करणे.

5) अर्थसंकल्पीय तरतूदीपेक्षा कमी अथवा अधिक झालेल्या खर्चाचे विवरणपत्र तयार करुन सक्षम प्राधिकार्‍यास मंजूरीस्तव सादर करणे.

6) अनुदान निर्धरणः मंजूर आर्थिक तरतूद खर्च प्रमाणित करुन देणे.

7) उपयोगिता प्रमाणपत्रः मंजूर आर्थक तरतूद व खर्च प्रमाणित करुन देणे.

8) जिल्हा परिषदेस शासनाकडून येणे व शासनाला देणे असलेल्या रकमांची माहिती काढून सादर करणे.

9) खाते प्रमुखांकडील नोंदवहयांची पंचायत समित्यांच्या खर्चासह लेखाशिर्षनिहाय खर्चाचा दरमहा मेळ घालणे.


लेखाधिकारी (२) यांचे अधिकार व कर्तव्येः-

1) शालेय पोषण आहार : शालेय पोषण आहार योजनेसंदर्भात सोपविलेली सर्व कामे.

2) वेतन निश्चिती पडताळणी : वेतन निश्चिती पडताळणी पथकाचे नियंत्रण व या संदर्भातील सर्व कामे.

3) जागरुकता पथक:- सदर पथकाचे नियंत्रक म्हणून क���म करणे. पंचायत समित्यांची तपासणी व भांडार पडताळणी:- अंतर्गत लेखा परिक्षण मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी आदेशीत केल्याप्रमाणे विशेष निवड केलेल्या विभाग / पंचायत समितीचे अंतर्गत लेखा परिक्षण तथा भांडार पडताळणी करणे टीपः- सर्व नियमीत अंतर्गत लेखा परिक्षण व भांडार पडताळणी सदयस्थितीत शक्य नसल्याने प्राधान्य ठरवून अत्यावश्यक कार्यक्रम आखावा. 4) लेखा परिक्षण अहवाल :- पंचायत राज संस्थांच्या लेख्यांवरील लेखापरिक्षा पुनर्विलोकन अहवाल, स्थानिक निधी लेखा विभागाचे लेखापरिक्षण अहवाल भारताचे नियंत्रक व महालेखा परिक्षक यांचे अहवाल,महालेखापालाचे निरिक्षण अहवाल व आयुक्त यांचे अहवालातील लेखा आक्षेपाबाबत पाठपुरावा व मदत करुन अनुपालन अहवाल तयार करुन मद्दे वगळून घेणे.

5) लेखा परिक्षणात/तपासणीत आढळून आलेल्या उणिवा व अनियमिततेबाबत उपाय योजना सुचविणे.

6) लेखा परिक्षणाबाबत नियतकालिक अहवाल पाठविणे व संपूर्ण पत्रव्यवहार.

7) सर्व विभाग प्रमुखांच्या नोंदवहया तपासून अर्थ समितीस सादर करणे.

8) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी सोपविलेली इतर कामे व आदेशंचे पालन करणे.


* लेखाधिकारी (४) यांचे अधिकार व कर्तव्येः-

1) पुर्व लेखापरिक्षाः- अ) सामान्य प्रशासन विभाग ब) पंचायत विभाग क) बांधकाम विभाग ड) समाज कल्याण विभाग ई) महिला व बालकल्याण विभाग फ) शिक्षण विभाग या विभागातील प्रकरणांची पुर्व लेखापरिक्षण करणे रु.५०,०००/- पर्यंतच्या नस्त्या वरिष्ठ लेखाधिकारी व रु.५०,०००/- च्या वरील नस्त्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना सादर करणे. वरिल विभागांच्या देयकांची पूर्व लेखा परिक्षा करुन रु.५०,०००/- पर्यंतची देयके वरिष्ठ लेखाधिकारी व रु.५०,०००/- च्या वरील देयके मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना सादर करणे.

2) सर्वसाधारणे भविष्य निर्वाह निधीः- जिल्हा परिषदेकडे सध्या असलेल्या नवीन वर्ग होणार्‍या व वर्ग झालेल्या सर्व अधिकारी/ कर्मचारी यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे सर्व काम पहाणे व लेखे ठेवणे. मंजूरी व अदाईची प्रकरणे वरिष्ठ लेखा अधिकारी यांना सादर करणे.

3) कर्मचारी गटविमा योजनाः- राज्य शासकीय कर्मचारी व जिल्हा परिषद कर्मचारी / अधिकारी यांची गटविमा योजना विषयक सर्व कामे पहाणे व लेखे ठेवणे. गटविमा योजनेचे संदर्भातील मंजूरी व अदाईची सर्व प्रकरणे वरिष्ठ लेखाधिकारी यांना सादर करणे.

4) अर्थ विभागाचे अहवालः- अर्थ विभागाचे स्थनिक निधी लेखापरिक्षण अहवाल , महालेखापाल यांचे निरिक्षण अहवाल आणि आयुक्त यांचे तपासणी अहवाल यातील लेखा आक्षेपांचे संबंधित शाखेकडून अनुपालन तयार करुन घेणे व संबंधितास अनुपालन दर्शवून लेखा आक्षेप वगळून घेणे. अर्थ विभागाच्या लेखा परिक्षा पुनर्विलोकन अहवाल व भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांच्या अहवालातील प्रलंबित परिच्छेदावर तात्काळ व प्राधान्याने कार्यवाही करणे.

5) सोपविण्यात आलेल्या विभागाच्या योजना,अर्थसंकल्प व अडचणी इत्यादीबाबत समन्वयक म्हणून काम करणे व याबाबतची माहिती वरिष्ठ लेखाधिकारी व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना वेळोवेळी सादर करणे.

6) संबंधित विषय समित्यांच्या सभेला उपस्थित राहून मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना सभेचा वृतांत अवगत करुन देणे.