Women & Child Welfare Department

महिला बालविकास विभाग

Nandurbar Zilla Parishad

 प्रस्तावना

        एकात्मिक बालविकास सेवा योजना दिनांक 2 ऑक्टोंबर 1975 साली या योजनेचे सुरुवात अमरावती जिल्ह्यातील धारणी या आदिवासी व मुंबई येथील धारावी या नागरी प्रकल्पाच्यास्थापनेपासून महाराष्ट्र राज्यात झाली. प्रायोगिक तत्वावर एकात्मिक बालविकास सेवा योजना मुलांचे सर्वांगीण विकास, आरोग्य, आहार व शिक्षण एकत्रित पाने देण्याच्या उद्देशाने शुरू करण्यात आली. टप्प्याटप्याने योजनेच्या प्रकल्प संस्थेत वाढ होऊन राज्यातील विवध नागरी, ग्रामीण व आदिवासी प्रकल्पातून योजनेचे प्रकल्प स्थापनेत आलेले आहेत. गरोदर स्त्रिया, स्तनदामाता, 0 ते 6 वर्ष वायोगातील बालके यांच्या साठीचा तळागाळापर्यंत पोहचलेल्या राज्यभरात अंगणवाडी केंद्रे असणारा हा सर्वात मोठा कार्यक्रम आहे.

        नंदुरबार जिल्ह्यात एकूण 935 गावे असुन त्यापैकी 108 गावे अतिसंवेदनशील म्हणून निवडलेली असुन महाराष्ट्र शासन आदिवासी विकास विभागाच्या नवसंजीवन योजने अंतर्गत येतात. त्यापैकी अक्कलकुवा तालुक्यात 55,धडगाव तालुक्यात 53 गावे आहेत. या सर्व अतिसंवेदनशील गावात अंगणवाड्या कार्यरत आहेत. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रमांतर्गत खालील 6 सेवा पुरविण्यात येतात

• पूरक पोषण आहार

• लसीकरण

• आरोग्यातपासनी

• संदर्भ आरोग्यसेवा

• आरोग्य आणि सकस आहार विषयक शिक्षण

• अनौपचारिक शालेय पूर्व शिक्षण इ.


एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना कशासाठी ?

1. देशाच्या मानवी साधनसंपदेचे संवर्धन करण्यासाठी.

2. कोवळ्या बालवयातच, मुलांच्या शरीराच्या, मनाच्या आणि सामाजिक जाणीवेच्या विकासाच

3. भरभक्कम पाया घालण्यासाठी.

4. बालमृत्यू, शारीरीक अपंगत्व, कुपोषण, शाळाशिक्षणात प्रगति असूनही शिक्षण अर्धवट सोडावे लागण्याची परिस्थीती आणि विकसनक्षमतेची प्रतिकूलता यांच्यामुळे उद्भवणारा अपव्यय टाळण्यासाठी.

5. बाल विकासाव्या क्षेत्रामध्ये जनतेचा सामूहिक सहभाग लाभावा आणि बाल विकासाच्या कार्यक्रमाला स्वयंपूर्णता प्राप्त व्हावी यादृष्टीने चालना देण्यासाठी.


एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचे उद्देश : •

1. 0 ते 6 वयोगटातील मुलांचा पोषण व आरोग्य दर्जा सुधारणे.

2 . मुलांचा योग्य मानसिक, शाररीक व सामाजिक विकासाचा पाया घालणे

3. बालमृत्यूचे, बालरोगाचे, कुपोषणाचे व मध्येच शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी करणे.

4. बाल विकासाला चालना मिळावी म्हणून विविध विभांगांमध्ये धोरण व अंमलबजावणी याबाबत परिणामकारक समन्वय साधणे.

5. योग्य पोषण व आरोग्य विषयक शिक्षणाद्वारे बालकांचे सर्वसामान्य आरोग्य व त्यांच्या पोषण विषयक गरजांकडे लक्ष पुरविण्याबाबत मातांची क्षमता वाढविणे.


एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना व्याती एकात्मिक बाल विकास सेवा योजने अंतर्गत अंगणवाडी केंद्ग/ प्रकल्प कार्यन्वीत करणेसाठी आवश्यक लोकसंख्येबाबतचे निकष.

• ग्रामीण प्रकल्पाकरीता

        • 400-800 लोकसंख्येकरीता एक अंगणवाङ केंद्र

        • 800-1600 लोकसंख्या असलेल्या गांवाकरीता दोन अंगणवाङी केंद्र

        • 1600-2400 लोकसंख्या असलेल्या गांवाकरीता तीन अंगणवाङी केंद्र


ब) आदिवासी प्रकल्पाकरीता

        1. 300-800 लोकसंख्येकरीता एक अंगणवाङी केंद्र

        2. 150-300 लोकसंख्येकरीता 1 मिनी अंगणवाङी केंद्र


पुरक पोषण आहार

         अंगणवाडी केंद्गस्तरावर पूरक पोषण आहार पुरविणेत येत असलेने ग्रामीण क्षेत्रातील बालकांमधील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करणे, मुलांच्या शाररीक व बौध्दिक विकास करणे व आजाराचे प्रमाण कमी करणे, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढविणे, माता व महिलांना आहार व आरोग्य संबधिचे शिक्षण देणे इ. उद्दिष्टे साध्य होतात.

         3 ते 6 वयोगटातील बालकांना पूरक पोषण आहाराव्दारे दोन वेळेस 600 कि.ग्रॅ् .उष्मांक आणि 12 ते 15 ग्रॅम प्रथिनेयुकत आहार स्थानिक महिला बचत गटांमार्फत मुलांना देण्यात येतो. या आहारामध्ये सकाळचा गरम नाष्टा व दुपारी पूरक पोषण आहार, घरी घेऊन जाण्यासाठी आहार (THR) पुरवठा इत्यादी देण्यात येत आहे.

         आहार पुरवठा करणेत येत आहे

         महिला व बालविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक 26 सप्टेंबर 2011 अन्वये पुरक पोषक आहार व घरपोच आहार (Take Home Ration-THR)चे सुधारीत दर खालीलप्रमाणे


लसीकरण

बालकांचे आरोग्य व पोषण यांचा घनिष्ठ संबंध आहे. बालकांमध्ये रोगप्रतिकारक शक्ती निर्माण करून त्यांचे आरोग्य चांगले ठेवणेचे दृष्टीने एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना व आरोग्य विभाग यांचे समन्वयाने 6 वर्षाखालील सर्व बालकांना वयानुसार सहा बालरोगांपासून संरक्षण करण्यासाठी डांग्या खोकला, घटसर्प, क्षयरोग, पोलिओ, गोवर लसी देण्यात येतात. तसेच गरोदर स्ञियांना धनुवार्तापासुन संरक्षण करण्यासाठी धनुर्वात प्रतिबंधक लस देण्यात येते.


आरोग्य तपासणी

अंगणवाडी कार्यक्षेत्रातील सर्व गरोदर स्त्रिया, स्तनदा माता व किशोरी मुली तसेच 0 ते 6 वर्षे वयोगटातील बालकांची आरोग्य तपासणी वर्षातून किमान 4 वेळा आरोग्य विभागाकडून केली जाते. अंगणवाडीमार्फत 100% लाभार्थीची आरोग्य तपासणी होणेसाठी पाठपुरावा करणेत येतो. प्रत्येक अंगणवाडी केंद्रामार्फत प्राप्त मेडिकल किटमधून लाभार्थींस प्राथमिक औषधोपचार केले जातात.


संदर्भ सेवा

ग्रामीण भागातील लाभर्थींची आरोग्य तपासणी झाल्यानंतर गंभीर स्वरुपाचे आजार असल्यास अशा महिला व बालकांना सविस्तर सेवा देण्याकरिता ग्रामीण रुग्णालय व जिल्हा रुग्णालयात पाठविले जाते. अंगणवाडी सेविका संदर्भ सेवा आवश्यक असलेल्या बालकांना, गरोदर महिलांना प्राथमिक आरोग्य केंद्र / ग्रामीण रुग्णालयामध्ये भरती करण्यात येते.


आरोग्य आणि सकस आहार विषयक

शिक्षण 11 ते 18 वर्षे वयोगटातील किशोरवयीन मुलीं, गरोदर स्त्रिया, स्तनदामाता व बालकांचा विकास साधण्याचे दृष्टीने पोषण आहार व आरोग्य विषयक शिक्षण दिले जाते. यासाठी आंगणवाडी स्तरावर नियमितपणे गृहभेटी देऊन तसेच महिला मंडळांच्या सभा/ स्वयंसहाय्यता गटाच्या सभा, गरोदर स्त्रिया व स्तनदा मातांच्या तपासणीचे वेळी उपकेंद्रामध्ये, बालकांची वजने घेण्याचे दिवशी, लसीकरणाच्या दिवशी, उत्सव, यात्रा, आठवडा बाजार यावेळी माता बाल संगोपन, सकस आहार प्रात्याक्षिके, वैयक्तिक स्व्च्छता, परिसर स्वच्छता इत्यादी विषयांवर माहिती दिली जाते.


अनौपचारिक शालेय पुर्व शिक्षण

3 ते 6 वर्षातील बालकांचा बौद्धीक, सामाजिक, भावनिक, व शारीरीक कौशल्येही विकसित होणे आवश्यक आहे. मुलांना शाळेची ओळख व गोडी निर्माण करण्याचे दृष्टिने लहान मुलांना शाळापूर्व शिक्षण औपचारिक पध्दतीने न देता अनौपचारीक पद्धतीने देण्यात येते. निसर्गातील पाने, झाडे, फळे, फुले व स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या साहित्यामधून आनंददायी शिक्षण देणेत येते.


वृध्दी संनियंत्रण

जन्मल्यापासुन बालकाच्या शारीरिक, मानसिक व बौध्दीक विकास झपाटयाने व एका विशिष्ठ क्रमाने होत असतो. बालकांचे वजन व उंचीत होणारी वाढ ही देखील एका ठराविक प्रमाणात असते. माहे जुलै 2010 पासून जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) तयार केलेल्या बालकांच्या वाढीचे नवीन मापदंडानुसार अगंवाडी स्तरावर दरमहा 10 ते 15 तारखे दरम्यान मुलांचे व मुलींचे वृध्दीपत्रक वेगवेगळे करुन बालकांचे वजन घेऊन त्याची नोंद वृध्दी पत्रकात घेतली जाते. बालकाच्या वाढीच्या टप्प्यात अडथळा येत असेल तर सहज लक्षात येऊन वेळेवर योग्य ती प्रतिबंधात्मक काळजी घेता येते. अति तीव्र कमी वजनाची बालके अति धोकादायक असल्यामुळे ताबडतोब वैद्यकीय उपचार व संदर्भ सेवा देण्यात येते. बालकांचे वजन घटण्यास व वाढ न होण्यास कारणभूत असणा-या अनेक कारणांची, आजारांची माहिती शोधून (उदा.डायरिया,श्वसन,जंतुसंसर्ग,अपुरा आहार,आईचे आजारपण इ.) त्यानुसार वेळेवर सुधारात्मक उपचार करणे सहज शक्य होते. बालकांना दयावयाचा पुरेसा आहार, आरोग्याची काळजी तसेच त्यांच्या वृध्दी व विकासासंबंधी मातांचे व कुटुंबातील सदस्यांचे समुपदेशन करणे या गोष्टी प्रभावीपणे करणेस मदत होते.


नाविन्यपूर्ण उपक्रम -- ग्राम बालविकास केंद्र (VCDC)


       कुपोषणाच्या समस्येवर मात करणेसाठी शासनाने गेल्या काही वर्षात विविध उपाययोजना केल्या आहेत. पुरक पोषण आणि आरोग्य सेवा या दोन्ही एकत्रितपणे आणि समन्वयाने पुरविल्या तरच हा प्रश्न सोडविता येतो. कुपोषण निर्मूलन व बालमृत्यू कमी करण्यासाठी 'ग्राम बाल विकास केंद्र 'योजना राबविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. महिला  व बालविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक. 17 सप्टेंबर 2010 नुसार ग्राम बालविकास केंद्रामध्ये गावांतील 6 वर्षाखालील तीव्र कुपोषित (SAM) व मध्यम कुपोषीत (MAM) बालकांना दाखल करणेत येत आहे. एक महिन्याच्या कालावधीमध्ये सदर बालकांना ग्राम बालविकास केंद्रातील आहार संहितेचा वापर करून त्या बालकांच्या श्रेणीत सुधारणा होण्यासाठी प्रयत्न करणेत येत आहेत. बालकांना दररोज सकाळी 8 ते संध्याकाळी 6 वाजे पर्यंत ग्राम बालविकास केंद्रात दाखल करणेत येऊन पोषनाबाबत काळजी घेतली जाते. बालकांना दररोज नियमितपणे आहार व औषधे देणेत येतात. मातांना आहार व आरोग्याविषयी मार्गदर्शन करणेत येते. ग्राम बाल विकास केंद्राचा प्रति बालक प्रतिदिन खर्च रु .32/- शासनाने निर्धारित केलेला असुन केंद्गाची किरकोळ डागडुजी , सुशोभीकरण , बाळकोपरा इ. एका वेळचा रु. 400/- खर्च करणेस परवानगी देणेत आलेली आहे. ग्राम बालविकास केंद्राची स्थापना पुढील प्रमाणे करण्यात आलेली आहे.


कुपोषण व बालमृत्यु होऊ नये म्हणुन केलेल्या उपाय योजनाः-

• सर्वेक्षण क्षमता वाढविणे.

• वजन क्षमता वाढविणे.

• कमी वजनाची व तीव्र कमी वजनाचे बालकांना अतिरिक्त पौष्टीक आहाराचे वाटप

• नियमित लसीकरण कार्यक्रम

• 0 ते 6 वयोगटातील बालकांची दरमहा वैदयकीय तपासणी

• संस्थेतील प्रसुति होणेकरीता गांव पातळीवरील नियोजन

• नविन अंगणवाडी स्थापन करणे व रिक्त पदे भरणे

• बाल आरोग्य संवर्धन निधी

• जिवन रक्षक अभियान

• सामाजिक लेखा परिक्षण

• इतर प्रबोधनात्मक कार्यक्रम

• उपचारासाठी दवाखान्यात दाखल बालके

• पौष्टीक आहाराचे पाक कृती प्रशिक्षण

• प्रा.आ.केंद्र स्तरावर रोगनिदान शिबिरांचे आयोजन करून बालकांची बालरोग तज्ञामार्फत तपासणी व उपचार

• जागतिक महिला दिवस साजरा करणे

• प्राथमिक आरोग्य केंद्रस्तरावर बालविकास केंद्र सुरू करणे

• अंगणवाडी केंद्रस्तरावर ग्राम बालविकास केंद्र सुरू करणे

• किशोरवयीन मुलींना प्रशिक्षण

• विविध विभागांचा समन्वय

• अदयावत रूग्णवाहीकांची उपलब्धता

• तालुकास्तरावर / प्रा.आ.केंद्र स्तरावर बालरोग तज्ञांची शिबिराचे आयोजन


बालमृत्यु कमी करण्यासाठी उपाय योजना

नंदुरबार जिल्हयातील बालमृत्यु कमी करण्यासाठी खालीलप्रकारे उपाय योजना करण्यात येत आहेत. नंदुरबार जिल्हयात उपासमारीने व कुपोषणाने एकही मृत्यु झालेला नाही. जिल्हयातील 0 ते 6 वयोगटातील मृत्यु हे विविध आजारांनी झालेले असुन याबाबतचा दरमहा अहवाल शासनाकडे जिल्हा प्रशासनाकडून पाठविला जात आहे. 0 ते 6 वयोगटातील बालकांच्या मृत्युच्या कारणांचे सर्वेक्षण हे गांव पातळीवरून वैदयकीय अधिकारी यांचेमार्फत करून विहित नमुन्यात (मृत्यु संशोधन अहवाल) भरून त्याचे निदान केले जात आहे.

• 0 ते 6 वयोगटातील बालकांची दरमहा आरोग्य तपासणी अंगणवाडी स्तरावर वैदयकीय अधिकारी यांचेमार्फत करून आजारी बालकांना औषधोपचार केला जातो.

• धडगांव व अक्कलकुवा तालुक्यात बालरोग तज्ञांची शिबीरे घेऊन गंभीर आजारी बालकांवर औषधोपचार करण्यासाठीचे नियोजन

• ह्रदयविकार आजारी बालकांचे शस्त्रक्रियेसाठी जीवनदायी योजनेतून कार्यवाही.

• गांवपातळीवरून आजारी बालंकाना संदर्भ सेवा देणे करीता प्रत्येक तालुक्यात अँब्युलन्सची व्यवस्था करण्यात आली आहे. टोल फ्री क्रमांक 102 नंबरची सोय करुन रुग्णांना तात्काळ उपचाराची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे.

• बालमृत्यु कमी करण्यासाठी सिकलसेल नियंत्रण कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करून बालकांची तपासणी / चाचणी व औषधोपचाराची सुविधा करणेत आली आहे.

• जंतनाशक व जीवनसत्व अ मोहिम वर्षातून 2 वेळा आयोजित करुन 100 टक्के बालकांना लाभ देण्यासाठी कार्यवाही.

• बालमृत्युच्या कारणांचे संशोधन गांव पातळीवर वैदयकीय अधिकारी मार्फत करुन बालमृत्यु कमी होण्यासाठी वैदयकीय अधिका-यांच्या बैठकीत बालरोग तज्ञ व वरीष्ठ अधिका-यांकडुन मार्गदर्शन

• अर्भक मृत्यु / बालमृत्युचे नोंदणीचे तालुका पातळीवर / जिल्हा पातळीवर संनियत्रण याबाबत मृत्युच्या कारणांचा आढावा (वैदयकीय अधिकारी, पर्यवेक्षिका)

• बैठकीत संबंधित महिन्यात झालेल्या अर्भक मृत्यु / बालमृत्युपैकी किती मृत्यु टाळता आले असते कोणत्या स्तरावर आणि कोणाकडून विलंब व निष्काळजीपणा झाला विस्तृत कृती अहवाल जिल्हास्तरावर वैदयकीय अधिकारी यांचेकडून सादरीकरण

• बालमृत्यु / अर्भक मृत्यु नोंदणी बाबत आशांचा सहभाग घेऊन मृत्युची नोंद 100 टक्के होणेकरीता सहभाग व मार्गदर्शन

• 100 टक्के बालकांना प्राथमिक लसीकरण होणे करीता गांव पातळीवर अंगणवाडी सेविका/ आशा / पाडा सेविका यांची मदत घेऊन लसीकरणांचे काम करणे करीता नियोजन व कार्यवाही

• IMNCI कार्यक्रमांतर्गत आरोग्य कर्मचारी / अंगणवाडी सेविका यांचे प्रशिक्षण

• जिल्यात सन 2009-2010 या वर्षापासुन कुपोषण व बालमृत्यू कमी करण्यासाठी ग्राम बालविकास केंद्र अंगणवाडी स्तरावर घेऊन कुपोषीत बालकांना आहार सुविधा व औषधी ग्राम बालविकास केंद्रातच पर्यवेक्षिका व वैदयकीय अधिकारी यांचे मार्गदर्शनाखाली अंगणवाडी सेविकांमार्फत देऊन कुपोषीत बालकांचे श्रेणी वर्धन करणेत आलेले आहे.

• सर्व गरोदर मातांची तपासणी व संस्थेत प्रस्तुती करणेसाठी गरोदर मातांचे गाव पातळीवर नियोजन करुन आशांमार्फत उपकेंद्र / प्रा. आ. केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय,जिल्हा रुग्णालय प्रस्तुतीसाठी नियोजन व कार्यवाही.

• सर्व गरोदर मातांना प्रस्तुतीसाठी ने-आण करणेसाठी मोफत वाहनांची व्यवस्था गाव पातऴीवर करण्यात आल्यामुळे संस्थेतील प्रस्तुतीचे प्रमाण वाढल्यामुळे अर्भक मृत्यु कमी करण्यात प्रशासनास यश येत आहे. त्यासाठी निधीची उपलब्धता करण्यात आलेली आहे. वरीलप्रमाणे बालमृत्यु कमी करण्यासाठी उपाय योजना करण्यात आलेल्या आहेत.


महिला तक्रार निवारण समिती

महिला व बालविकास विभागातील शासन निर्णय दिनांक 19 सप्टेंबर 2006 अन्वये शासकीय/ निमशासकीय सेवेतील महिला कर्मचा-यांच्या लैंगिक छळाबाबत समस्याची तपासणी करण्यासाठी जिल्हास्तरावर महिला तक्रार निवारण समिती गठीत करण्यात आलेली आहे.


लाभाच्या योजना 

ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाकडील शासन निर्णय क्र. झेडपीए/2010/अनौसंक्र/33/प्रक्र-168/पंरा-1 दिनांक 10 मार्च 2011 अन्वये महिला व बालविकास समिती जिल्हा परिषद मार्फत ग्रामीण भागातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील महिलांना व मुलींना सर्व क्षेत्रात समक्ष करण्यासाठी च्या योजना राबविल्या जातात. प्राधान्याने स्वयंरोजगारासाठी आणि त्यांच्या आर्थिक विकास साधावा म्हणून खालील प्रमाणे विविध योजनांवर अंमलबजावणी केली जाते तसेच एकूण निधीतून शासन निर्णय दिनांक 20 जुलै 2011 अन्वये अ गटाच्या प्रशिक्षणासाठी 50% निधी व ब गटाच्या वस्तू खरेदीसाठी 50% निधी खर्च करण्यात येईल. खर्चाच्या 3% रक्कम अपंग महिला व बालकामासाठी खर्च करणेत येईल.


योजना क्र.1-

1) योजनेचे नाव - ग्रामीण भागातील मुलींना MS-CIT व समकक्ष अभ्यासक्रम / संगणकाबाबतचेज्ञान प्रशिक्षण देणे

2) योजनेचे कार्यक्षेत्र – नंदुरबार जिल्हातील 6 तालुके

3) योजनेचा हेतू व उद्देश – ग्रामिण भागातील मुलींना व महीलांना व्यावसायिक व तांत्रीक दुष्ट्या सक्षम करणे.

4) योजनेचे अटी व शर्ती -

(1) मान्यता प्राप्त शासकिय/असासकिय संस्थे मार्फत हू योजना 100% अनुदानाने राबविणेत येईल

(2) अनुदान प्रशिक्षा देणारे संस्थेस अदा करणेत येईल

(3) लाभार्थी नी शक्यतो दारिद्र रेषेखालील असावा अथवा लाभार्थ्यांचे कुटुबाचे वार्षीक उत्पन्न रु. 30,000/- चे आत असावे. (दारिद्ररेषेखालील ग्रामसेवकयांना दाखला व उत्पन्नासाठी तलाठी यांचा दाखला)

(4) लाभार्थ्यांस या पूर्वी सदर योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. (ग्रामसेवक यांचा दाखला जोडणे)

(5) लाभार्थ्यांनी महिलांना ग्रामिण भागातील स्थानिक रहिवासी असावा. (ग्रामसेवक यांचा दाखला जोडणे)

(6) प्रती लाभार्थीस फि रु. 3000/- कमाल मर्यादा अथवा प्रत्यक्ष प्रशिक्षण शुल्क यापैकी जी कमी असेल ती रक्कम देय राहिल.

(7) प्रशिक्षणाचा कालावधी 3 महिण्याचा राहिल. तसेच(MS-CIT) अंतीम परिक्षा पास होणे अनिवार्य राहिल.

(8) लाभार्थीनी 10 वी 12 पास असणे आवश्यक राहिल.


योजनेचा क्रमांक – 2

1) योजनेचे नाव – टंकलेखन (TYPING) प्रशिक्षण देणे

2) योजनेचे कार्यक्षेत्र – नंदुरबार जिल्हातील 6 तालुके

3) योजनेचा हेतू व उद्देश – ग्रामिण भागातील मुलींना व महीलांना व्यावसायिक व तांत्रीक दुष्ट्या सक्षम करणे.

4) योजनेचे अटी व शर्ती –

(1) मान्यता प्राप्त शासकिय/असासकिय संस्था मार्फत ही योजना 90% अनुदानाने राबविणे येईल.

(2) अनुदान प्रशिक्षण देणारे संस्थेस अदा करणेत येईल. लाभार्थी नी शक्यतो दारिद्र रेषेखालील असावा अथवा

(3) लाभार्थ्यांचे कुटुबाचे वार्षीक उत्पन्न रु. 30,000/- चे आत असावे. (दारिद्ररे षेखालील ग्रामसेवक यांना दाखला व उत्पन्नासाठी तलाठी यांचा दाखला)

(4) लाभार्थ्यांस या पूर्वी सदर योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. (ग्रामसेवक यांचा दाखला जोडणे)

(5) लाभार्थ्यांनी महिलांना ग्रामिण भागातील स्थानिक रहिवासी असावा. (ग्रामसेवक यांचा दाखला जोडणे)

(6) प्रती लाभार्थीस फि रु. 5000/- कमाल मर्यादा अथवा प्रत्यक्ष प्रशिक्षण शुल्क यापैकी जी कमी असेल ती रक्कम देय राहिल.

(7) प्रशिक्षणाचा कालावधी 3 महिण्याचा राहिल. तसेच (MS-CIT) अंतीम परिक्षा पास होणे अनिवार्य राहिल.

(8) लाभार्थीनी 10 वी 12 पास असणे आवश्यक राहिल.

(9) लाभार्थ्यांस प्रशिक्षन शुल्काचा 10% रक्कम लाभार्थी हिस्सा भरणे आवश्यक आहे.

(10) लाभार्थी महिलेचे वय 18 ते 40 वर्षाच्या दरम्यान असावे. या दाखल्याची सत्य प्रत अर्जासोबत जोडावी.


योजनेचा क्रमांक – 3

1) योजनेचे नाव – सौदर्य प्रसाधन प्रशिक्षण देणे

2) योजनेचे कार्यक्षेत्र – नंदुरबार जिल्हातील 6 तालुके

3) योजनेचा हेतू व उद्देश – ग्रामिण भागातील मुलींना व महीलांना व्यावसायिक व स्वयंरोजगारासाठी सक्षम करणे.

4) योजनेचे अटी व शर्ती –

(1) मान्यता प्राप्त शासकिय/असासकिय संस्था मार्फत ही योजना 90% अनुदानाने राबविणे येईल.

(2) अनुदान प्रशिक्षण देणारे संस्थेस अदा करणेत येईल

(3) लाभार्थी नी शक्यतो दारिद्र रेषेखालील असावा अथवा लाभार्थ्यांचे कुटुबाचे वार्षीक उत्पन्न रु. 30,000/- चे आत असावे.(दारिद्ररे षेखालील ग्रामसेवक यांना दाखला व उत्पन्नासाठी तलाठी यांचा दाखला)

(4) लाभार्थ्यांस या पूर्वी सदर योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. (ग्रामसेवक यांचा दाखला जोडणे)

(5) लाभार्थ्यांनी महिलांना ग्रामिण भागातील स्थानिक रहिवासी असावा. (ग्रामसेवक यांचा दाखला जोडणे)

(6) प्रती लाभार्थीस फि रु. 5000/- कमाल मर्यादा अथवा प्रत्यक्ष प्रशिक्षण शुल्क यापैकी जी कमी असेल ती रक्कम देय राहिल.

(7) प्रशिक्षणाचा कालावधी 6 महिण्याचा राहिल. तसेच (टंकलेखन) अंतीम परिक्षा पास होणे अनिवार्य राहिल.

(8) लाभार्थीनी 10 वी पास असणे आवश्यक राहिल.

(9) लाभार्थ्यांस प्रशिक्षण शुल्काचा 10% रक्कम लाभार्थी हिस्सा भरणे आवश्यक आहे.

(10) लाभार्थी महिलेचे वय 18 ते 40 वर्षाच्या दरम्यान असावे. या संदर्भात जन्मतारखेच्या पुरव्यासाठी शाळा सोडल्याचा दाखल्याची सत्य प्रत अर्जासोबत जोडावी.


योजनेचा क्रमांक – 4

1) योजनेचे नाव – ग्रामीण भागातील मुलींना व महिलांना जेंडरबाबत तसेच आरोग्य व कुटुंब नियोजनाबाबत प्रशिक्षण देणे.

2) योजनेचे कार्यक्षेत्र – नंदुरबार जिल्हातील 6 तालुके

3) योजनेचा हेतु व उद्देश – विशिष्ट किशोरवयीन समस्यांबद्दल शिक्षण देणे, मुलींना हिंसाचारापासुन वाचविण्यासाठी तसेच मानसिक व सामाजीक, मनोवैज्ञानिक अडचणींना तोंड द्यावे लागते,यासाठी विशेष प्रयत्न करणे.

4)योजनेचे अटी व शर्ती -

(1) संबंधीत संस्थेचे रजिष्ट्रेशन असणे आवश्यक आहे.

(2) संस्थेचे मागील 3 वर्षाची आर्थिक परिस्थीती दर्शविणारी माहिती (Audit Report) असणे आवश्यक आहे.

(3) संस्थेने 100 रु स्टॅम्प पेपरवर करारनामा लिहुन देणे बंधनकारक आहे.

(4) प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे स्वरुप व कार्यक्रम पत्रिका या कार्यालयाकडुन मंजुर करुण घेणे संस्थेस बंधनकारक राहील.

(5) या कार्यालयाच्या सुचनेप्रमाणे प्रशिक्षण कार्यक्रम घेतल्यानंतर टप्याटप्याने कार्यक्रम अहवाल संस्थेने सादर करणे बंधनकारक राहिल.


योजना क्रमांक - 5

1) योजनेचे नाव - ग्रामीण भागातील महिलांना कायदेविषयक / विधीविषयक मार्गदर्शन करणे.

2) योजनेचे कार्यक्षेत्र - नंदुरबार जिल्ह्यातील 6 तालुके

3) योजनेचा हेतू व उद्देश - महिलांना त्यांच्या कायदेशीर अधिकाराबद्दल माहिती देणे ( उदा. हुंदाविषयक कायदे, स्त्रीधन, मालमत्ता अधिकार, वारसा हक्क, लग्न, घटस्पोट, पोटगीविषयक कायदे, बलात्कार विषयक कायद्यातील तरतुदी, लग्नानंतरचे अधिकार इत्यादी विषय मार्गदर्शन करणे.

4) योजनेचा अटी व शर्ती -

(1) संबंधीत संस्थेचे रजिष्ट्रेशन असणे आवश्यक आहे .

(2) संस्थेने मागील 3 वर्षाची आर्थिक परिस्थिती दर्शविणारी माहिती (Audit Report) असणे आवश्यक राहील.

(3) संस्थेने 100 रुपयाचा स्टॅम्पपेपरवर कारनामा करून देणे बंधनकारक राहील.

(4) प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे स्वरूप व कार्यक्रम पत्रिका या कार्यालयाकडून मंजूर करून घेणे संस्थेस बंधनकारक राहील.

(5) या कार्यालयाचा सूचनेप्रमाणे प्रशिक्षण कार्यक्रम घेतल्यानन्तर टप्प्याटप्प्याने कार्यक्रम अहवाल संस्थेने सदर करणे बधानकारक राहील.


योजनेचा क्रमांक – 6

1) योजनेचे नाव - पंचायत राज संस्थामधील तिन्ही राज्यस्तरीय महिला लोकप्रतिनिधींना कामकाजाचे प्रशिक्षण देणे .

2) योजनेचे कार्यक्षेत्र - नंदुरबार जिल्ह्यातील 6 तालुके आहेत.

3) योजनेचा हेतू व उद्देश- ग्रामपंचायत समिती , पंचायत समिती, व जिल्हा परिषद समिती या तिन्ही स्तरोवरील निवडुन आलेल्या महिला लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या दैनंदीन कामकाजाविषयी सक्षम करणे.

4) योजनेचा अटी व शर्ती -

(1) संबंधीत संस्थेचे रजिष्ट्रेशन असणे आवश्यक आहे .

(2) संस्थेने मागील 3 वर्षाची आर्थिक परिस्थिती दर्शविणारी माहिती (Audit Report) असणे आवश्यक राहील.

(3) सदरील महीला लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाल समाप्त झालेला नसावा.

(4) संस्थेने 100 रुपयाचा स्टॅम्पपेपरवर कारनामा करून देणे बंधनकारक राहील.

(5) प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे स्वरूप व कार्यक्रम पत्रिका या कार्यालयाकडून मंजूर करून घेणे संस्थेस बंधनकारक राहील.

(6) या कार्यालयाचा सूचनेप्रमाणे प्रशिक्षण कार्यक्रम घेतल्यानन्तर टप्प्याटप्प्याने कार्यक्रम अहवाल संस्थेने सदर करणे बधानकारक राहील. ब गटाच्या योजनाअंतर्गत ग्रामिण भागातील आर्थीक दुष्ट्या दु्र्बल घटकातील महिलांना वस्तुस्वरुपात योजनेचा लाभ दिला जातो. (या मध्ये पिकोफॉल, शिवनमशिन,पत्रावळी मशीन पुरविणे, पिठाती चक्की, सौरकंदल, निर्धुर चुली, मसाला पल्व्हलाझर मशिन, मिरची कांडप यंत्र या योजना राबविणेचे प्रस्तावित करणेत आलेले आहेत.)


योजनेचे अटी व शर्ती -

(1) ही योजना 90% अनुदानाने राबविण्यात येनार आहे.

(2) लाभार्थीस साहित्याचे किंमतीच्या 100% रक्कम लाभार्थी हिस्सा म्हणुन भरणे अनिवार्य राहिल.

(3) लाभार्थी हा शक्यतो दारिद्र रेषेखालील असावा अथवा लाभार्थीचे कुटुंबातील वार्षीक उत्पन्न रु.3000/- आत असावे. ( दारिद्रय रेषेखालील ग्रामसेवक यांना दाखला व उत्पन्नासाठी तलाठी यांचा दाखला जोडणे)

(4) लाभार्थ्यांनी ग्रामीण भागातील रहिवासी असावी. (ग्रामसेवक रहिवासी दाखला)

(5) लाभार्थीने सदर योजनेचा यापुर्वी लाभ न घेतलेला असावा.


योजनेचा क्रमांक – 7

ग्रामीण भागातील इयत्ता 5 वी ते 10 वी पर्यंत शिकणा-या मुलींसाठी सायकल पुरविणे. (दुर्भल भागात किंवा इतर ठिकाणी विध्यार्थीनी त्यांचे रहात्या गावापासुन ज्या ठिकाणी कमीत कमी 2 कि.मी. अमतर चालत जावे लागते, अशा विध्यार्थीनीना मोफत सायतल पुरविण्या बाबत ही योजना आहे.)

योजनेचे अटी व शर्ती -

(1) ही योजना 90% अनुदानाने राबविण्यात येणार आहे.

(2) लाभार्थीस साहित्याचे किंमतीच्या 10% रक्कम लाभार्थी हिस्सा म्हणुन भरणे अनिवार्य राहिल.

(3) लाभार्थी हा शक्यतो दारिद्र रेषेखालील असावा अथवा लाभार्थीचे कुटुंबातील वार्षीक उत्पन्न रु.3000/- आत असावे. ( दारिद्रय रेषेखालील ग्रामसेवक यांना दाखला व उत्पन्नासाठी तलाठी यांचा दाखला जोडणे)

(4) लाभार्थीने सदर योजनेचा यापुर्वी लाभ न घेतलेला असावा.

(5) इयत्ता 5 वी ते 10 वी या वर्गात विद्यार्थीनी शिक्षण घेत असले बाबत व विद्यार्थीनीचे घर व शाळा या मधील अंतर 2 कि.मी. पेक्षा जास्त असेल बाबत मुख्याध्यापक यांची शिफारस आवश्यक आहे.